गाजियाबाद,
गाजियाबाद का इंदिरापुरम क्षेत्र आखिरकार नगर निगम को मिल गया। गुरुवार को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इसे स्वीकृति मिल गई। कमिश्नर की मौजूदगी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स और नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 185 करोड़ रुपए नगर निगम को देगा। नगर निगम इस पैसे का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंदिरापुरम पर खर्च करेगा। इंदिरापुरम क्षेत्र की सभी सोसाइटीज से सभी प्रकार का शुल्क वसूलने का अधिकार अब नगर निगम को होगा। गाजियाबाद नगर निगम हस्तातंरण का पैसा पाने के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट खोलेगा। इसमें प्राधिकरण एक मुश्त 70 करोड़ रुपए हस्तांतरण के वक्त देगा और बाकी 115 करोड़ रुपए एक जुलाई 2025 तक तीन बार में नगर निगम को देगा। सड़कों पर 50 करोड़, सीवर पर 25 करोड़, पेयजल पर 20 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 15 करोड़, नाला-नालियों पर 50 करोड़, स्ट्रीट लाइट पर 13 करोड़, पार्क पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 8500 वर्गमीटर जमीन खरीदी जाएगी। इंदिरापुरम सीमा अंतर्गत आने वाले कम्युनिटी सेंटरों से प्राप्त आय पर अब नगर निगम का अधिकार होगा।