नोएडा।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) में घर खरीदने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने के इंतजार में बैठे खरीदारों के लिए अब 63,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद की गई है।
बिल्डरों और डेवेलपर्स पर सख्त कार्यवाही की जाए : मुख्यमंत्री योगी
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिल्डरों और डेवलपर्स ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे डेवलपर्स की खाली पड़ी जमीन और अनबिके फ्लैटों को जब्त कर लिया जाए जिससे घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके।
रजिस्ट्री की प्रकिया में तेजी
इस कार्रवाई के तहत 161 परियोजनाओं में से 93 डेवलपर्स ने सरकार द्वारा प्रस्तुत राहत पैकेज का लाभ उठाते हुए 25% बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। इसके तहत 905 करोड़ रुपये प्राधिकरण के पास जमा कराए जा चुके हैं, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आई है।
रियल एस्टेट संगठन नारेडको ने मांगा अतिरिक्त समय, सरकार ने लगाई फटकार
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों द्वारा अब तक 8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। बाकी 55,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री 2025 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट संगठन नारेडको ने शहरी आवास मंत्रालय से इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि घर खरीदारों के हित सर्वोपरि हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला लंबे समय से घर खरीदारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। हजारों परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे थे, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और बकाया राशि की वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था।
60% अटकी परियोजनाओं को राहत, जल्द होगी फ्लैटों की रजिस्ट्री
नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगभग 60% परियोजनाएं जमीन के बकाया भुगतान के कारण अटकी हुई थीं। जिसके चलते घर खरीदारों की समस्याएं बढ़ गई थीं। अब योगी सरकार के सख्त रुख और राहत पैकेज के तहत घर खरीदारों को जल्द ही उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री मिल सकेगी। यह कदम न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को गति देगा। बल्कि हजारों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की भी उम्मीद लेकर आएगा।