यूपी।
उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है, जिन्होंने अभी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। दरअसल यूपी सरकार ने सभी कर्मचारियों को तय समय सीमा पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा था। लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी ढाई लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होने अभी तक अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं दी है। ऐसे कर्मचारियों का फिलहाल वेतन रोक दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति घोषित करें नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन अभी तक भी लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होने संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया है। यदि वे अब भी ब्योरा अपडेट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है. आइये जानते हैं क्या है इसके पीछे सरकार उद्देश्य और क्या होगी कार्रवाई…
विभागीय जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड की है। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है।हालांकि शिक्षकों, निगम कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।