Saturday, March 15, 2025
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सितंबर माह के अंत तक बढ़ने वाले है नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम

by POOJA BHARTI
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नोएडा।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में अगर आप अपने सपनों का घर बसाना चाहते है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल अब नोएडा में आशियाना बसाने का सपना महंगा होने वाला है। क्योंकि जिला प्रशासन विभिन्न श्रेणियों की जमीन के सर्किल रेट में 10 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रस्तावित दरों पर तीनों प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी गई है जो मंगलवार को सौंप दी जाएगी। जिसके बाद लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा।

गौतमबुद्धनगर में सर्किल रेट वृद्धि की तैयारी :

आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि सितंबर महीने के आखिर तक नई दरें लागू कर दी जाएंगी। गौतमबुद्धनगर में साल 2019 से सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। जबकि तीनों प्राधिकरण हर साल अपनी दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कारण सर्किल रेट और प्राधिकरण की दरों में काफी अंतर आ गया है। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा हैं। जबकि तीनों प्राधिकरण हर साल अपनी दरों में वृद्धि कर रहे हैं। इस कारण सर्किल रेट और प्राधिकरण की दरों में काफी अंतर आ गया है। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा हैं। अब लंबे वक्त के बाद प्रशासन ने सर्किल रेट में वृद्धि करने की कार्रवाई शुरू की है। सभी तहसीलदार और रजिस्ट्रार को सर्वे के काम में 15 जून से लगाया गया था। सर्वे के बाद प्रशासन ने नई दरों का प्रस्ताव तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन की अलग-अलग कैटेगरी के सर्किल रेट में 10 से 25 फीसदी का इजाफा किया जाएगा।

सर्किल रेट में 10-25% वृद्धि की तैयारी :

कृषि भूमि के सर्किल रेट में 10 से 15 फीसदी बढ़ा दिया जाएगा, जबकि प्राधिकरण क्षेत्र की संपत्ति के सर्किल रेट में 10 प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है। सबसे अधिक फ्री होल्ड जमीन के सर्किल रेट में इजाफा करने की तैयारी है। फ्री होल्ड जमीन की दरों में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। वहीं, कमर्शियल जमीन व संपत्ति की दरों में भी 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों पर तीनों प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी गई है

इसके बाद सर्किल रेट की दरों को आम जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नई दरों को लागू किया जाएगा।

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