Saturday, March 15, 2025
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अब नोएडा के मेट्रो स्टेशनों का होगा कायाकल्प,सरकार ने बनाया ज़बरदस्त प्लान

by Watan Kesari
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नोएडा/लखनऊ।

जल्द ही नोएडा के मेट्रो स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। इसके लिए नोएडा के कुल संचालित 29 मेट्रो स्टेशंस में से 6 चिह्नित मेट्रो स्टेशंस के ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल रिक्त स्थानों को कन्वीनिएंस स्टोर में बदलने की प्रक्रिया पर योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, विभिन्न मेट्रो स्टेशंस के कुशल संचालन को बढ़ावा देने के लिए जनशक्ति आबद्ध किए जाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के अंतर्गत लंबित फेजों के कार्यों की प्रगति को भी गति देने का मार्ग भी योगी सरकार द्वारा प्रशस्त किया जा रहा है। इससे न केवल मेट्रो स्टेशंस पर मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होगा बल्कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) की आय में भी वृद्धि होगी।

कुल 6 मेट्रो स्टेशंस पर होगा कन्वीनिएंस स्टोर का निर्माण:

नागरिक सुविधाओं में इजाफा को लक्षित कर योगी सरकार की मंशा के अनुरूप नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) ने 6 चिह्नित मेट्रो स्टेशंस के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रिक्त कमर्शियल स्थानों को कन्वीनिएंस स्टोर में परिवर्तित करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में सेक्टर 50, सेक्टर 51, सेक्टर 76, अल्फा वन, डेल्टा वन, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्नीडा) ऑफिस के मेट्रो स्टेशंस के ग्राउंड फ्लोर पर रिक्त कमर्शियल स्थानों के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इन सभी मेट्रो स्टेशंस के रिक्त कमर्शियल स्थानों को कियोस्क तथा कन्वीनिएंस स्टोर के तौर पर परिवर्तित कर उसे नागरिक सुविधाओं के दृष्टिगत  विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। 

मांगे गए आवेदन:

 इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तथा कन्वीनिएंस स्टोर के निर्माण, संचालन और लाइसेंस निर्धारण प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) माध्यम से आवेदन मांगे हैं। कन्वीनिएंस स्टोर के लिए जारी होने वाले लाइसेंस 5 वर्ष की अवधि के होंगे (जिसमें एक वर्ष का लॉक पीरियड यानी अनिवार्य अवधि सम्मिलित है) तथा प्रदर्शन के आधार पर इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

इसी के साथ एनएमआरसी द्वारा आरएफपी फॉर्मैट के आधार पर टेक्निकल व नॉन टेक्निकल जनशक्ति को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आबद्ध किए जाने को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। 

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