दिल्ली में अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई तेज, LG ने दिए वेरिफिकेशन में सतर्कता बरतने के निर्देश

नई दिल्ली।

दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और एक महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मकसद अवैध अप्रवासियों की पहचान करना है।

दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री के सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि रिपोर्टों के अनुसार, अवैध अप्रवासी फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड और चुनावी पहचान पत्र जैसे पहचान पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं।

पत्र में कहा गया है कि यदि चुनाव पहचान पत्र अवैध अप्रवासियों को जारी किए जाते हैं, तो इससे उन्हें देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, यानी मतदान का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे अधिकार अवैध अप्रवासियों को देना न केवल भारतीय नागरिकों के लिए अस्वीकार्य है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। साथ ही, मुख्यमंत्री के सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे जिला अधिकारियों को निर्देश दें कि पहचान दस्तावेजों के आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया में अधिक सतर्कता बरती जाए।

पत्र में पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को सड़क किनारे और सरकारी खाली भूमि पर स्थित झुग्गियों का निरीक्षण करते समय अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहें। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करने और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न हो। इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ती अवैध अप्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 28 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या में 4 लाख 96 हजार से अधिक की वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने महिला सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस घोषणा के कारण महिला मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है।